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केंद्रीय रेशम बोर्ड  शत प्रतिशत वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता में करेगा सहयोग शीघ्र भेजें प्रस्ताव : पी शिवकुमार

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रिपोर्ट/मुकेश बछेती

देहरादून(पहाड़ ख़बरसार)
फेडरेशन द्वारा कार्यों की सदस्य सचिव द्वारा की गई  प्रशंसा

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत  सरकार के नव नियुक्त सदस्य सचिव पी0 शिव कुमार (आई0एफ0एस0) द्वारा अपने दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के राजधानी देहरादून में स्थित  संस्थानों के साथ-साथ रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन के प्रेमनगर-देहरादून मुख्यालय के साथ राजकीय रेशम फार्म  झाजरा, ग्रोथ सेन्टर सेलाकुई का भ्रमण किया गया     

सदस्य सचिव भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम सिल्क पार्क,  स्थित रेशम फेडरेशन के मुख्यालय पर अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह, प्रबंध निदेशक, आनन्द शुक्ला, निदेशक रेशम,  श्री प्रदीप कुमार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में फेडरेशन की वर्तमान की जा रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की गई। बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक   द्वारा   भविष्य की योजनाओं को लेकर केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की अपेक्षा की गई। सदस्य सचिव केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में फेडरेशन की और से प्राप्त होने वाले प्रस्तावो    हेतु शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने का आष्वासन दिया गया एवं सुझाव दिया गया कि आगामी 15 दिनों में एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार को उपलब्ध करा दें, जिस पर शीघ्र आपको सहायता प्रदान की जायेगी। 

सदस्य सचिव भारत सरकार द्वारा फेडरेशन  द्वारा वर्तमान में की जा रही गतिविधियों की प्रशंसा की गई एवं सुझाव दिया गया कि आगामी 1 माह के अन्दर सभी उत्पादों पर उनकी विषिष्टता एवं बुनकर/लाभार्थी के विववरण वाले क्यू आर कोड लगा लिये जायें, जिसके लिये केन्द्रीय रेषम बोर्ड, आपको हर संभव सहायता प्रदान करेगा। केन्द्रीय रेषम बोर्ड द्वारा सिल्क पार्क में प्रस्तावित ‘‘ रेशम घर‘‘ का भी भौतिक निरीक्षण किया गया। उसके बाद सदस्य सचिव, केरेबो, भारत सरकार द्वारा ग्रोथ सेन्टर सेलाकुई में रेषम धागाकरण इकाई, साड़ी उत्पादन इकाई एवं कोया बाजार आदि का भ्रमण किया गया जहां पर स्थापित अवस्थापना सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। 

सदस्य सचिव द्वारा ग्रोथ सेन्टर सेलाकुई में निदेषक, रेषम को सुझाव दिया गया कि यदि फेडरेषन को दूनसिल्क के उत्पादों के पूर्ण मूल्य श्रंखला में कोई अवस्थापना सुविधिा की आवश्यकता हो तो सिल्क समग्र-2 में कोसोत्तर सेक्टर में उपयुक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि संघ की और से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो के0रे0बो0, भारत सरकार, प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता पर वित्तीय सहायता करेगी।

दिनांक 20/10/2023 को दोपहर बाद रेषम निदेषालय उत्तराखण्ड, प्रेमनगर-देहरादून के मुख्यालय मंे निदेषक रेषम श्री प्रदीप कुमार जी द्वारा उनको औपचारिक स्वागत किया गया एवं रेषम निदेषालय की वर्तमान गतिविधियों, संचालित योजनाओं एवं प्रगति से सदस्य सचिव , केन्द्रीय रेषम बोर्ड, भारत सरकार  को अवगत कराया गया जिसमें विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय रेषम बोर्ड, नई दिल्ली, के अधिकारी, देहरादून में अवस्थित केन्द्रीय रेषम बोर्ड के अधिकारी भी सम्मिलित थेे। 

सदस्य सचिव द्वारा निदेषक रेषम को सुझाव दिया गया कि राज्य में गुणवत्ता युक्त रेषम बीज उत्पादन हेतु स्पष्ट नीति होनी चाहिये जिसके लिये उन्हें सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिये एवं राज्य में बसंत और मानसून फसलों के अतिरिक्त एक अन्य कामर्षियल रेषम फसल प्रारभ्म करनी चाहिये एवं प्रदेष में चारों प्रकार के रेषम उत्पादन बढ़ाने हेतु ज्यादा से ज्यादा भौज्य पौघों का वृक्षारोपण का चरणवद्ध कार्य करना चाहिये जिससे आने वाले समय में राज्य में रेषम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा और उत्तराखण्ड राज्य हिमालयी राज्यों में रेषम उत्पादन में प्रतिस्पर्धा में उच्चतम स्थान पर होगा। 

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा निदेषक रेषम केेन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की और से हर संभव सहायता एवं सभी परियोजना के लिये समयवद्ध ढ़ंग से धनराषि का आवंटन एवं धनराषि उपलब्ध कराने का शत प्रतिषत प्रयास किया जायेगा जिससे किसी विकास एवं स्वरोजगार की योजना/परियोजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 

इस अवसर पर उक्त के अतिरिक्त रेषम विभाग के सहायत निदेषक श्री विनोद तिवारी, प्रबंधक रेषम फेडरेषन  मातबर कण्डारी के साथ केन्द्रीय रेषम बोर्ड के क्षेत्रीय संस्थान के प्रभारी वैज्ञानिक डा0 एस0एस0 चौहान, वैज्ञानिक-डी, श्री सुरेन्द्र भट्ट, वैज्ञानिक-डी, श्री सरदार सिंह, वैज्ञानिक डी सहित  विभागीय अधिकारी /कर्मचारी उपस्थित थे। 

सहकारिता विभाग के अधिकारी अब जिलों में योजनाओं का करेंगे मॉनिटरिंग मंत्री  लेंगे  अधिकारियों से फीडबैक

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समितियां को घाटे से उबारने के लिए अधिकारी बनाए माइक्रो प्रॉफिट प्लान-डॉ धन सिंह

सहकारी समितियां में 30% महिलाएं सदस्य अनिवार्य रूप से बनाए

देहरादून(पहाड़ ख़बरसार)

सहकारिता मंत्री डॉ रावत आज रविवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना सभागार में सहकारिता विभाग के राज्य और जिला  स्तरीय की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय सहकारिता अधिकारी प्रत्येक जनपद में सहकारिता की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें रिपोर्ट देंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।  समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति समितियां में नए सदस्यों का पंजीकरण  साथ ही  वन टाइम सेटलमेंट योजना, माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारिता खेती , जन औषधि केंद्र और पिछले 6 महीने की सभी बैंकों के लाभ की प्रगति रिपोर्ट जनपदवार जानी। वन टाइम सेटलमेंट योजना में नैनीताल जनपद और सबसे अधिक सदस्य बनने में पौड़ी जनपद की सहकारिता मंत्री ने प्रशंसा की।

निबंधक सहकारी समितियां श्री आलोक कुमार  पांडेय ने बताया कि अभी तक सहकारी समितियां में 2 लाख नए सदस्यों के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए करीब  82 हज़ार  सदस्य बनाए जा चुके हैं इसके साथ ही वन टाइम सेटलमेंट योजना का अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि,  इन  दिनों  धान , मंडवा, खरीद हो रही है किसानों के आग्रह करने पर इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है इसके साथी इसलिए वित्तीय वर्ष में प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 180 करोड़ के मुनाफे में थे इस वर्ष यह है प्रॉफिट 200 करोड़ के पार की उम्मीद है

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की प्रदेश की जितनी भी समितियां घाटे में चल रही हैं इसको लेकर एक माइक्रो प्रॉफिट प्लान बनाया जाए जिससे एक वर्ष में यह सभी समितियां फायदे में आ जाए प्रत्येक महीने सभी शीर्ष अधिकारी जनपदों में जाकर इसकी समीक्षा करें। इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ऋण वितरण योजना के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 5 वर्ष पूरे होने पर इस योजना के स्वरूप को लेकर चर्चा की जानी है कैसे यह योजना किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो इस योजना में ऋण वितरण की प्रणाली में ऋण वितरण कमेटी के माध्यम से किया जाए जिसमें क्षेत्र के दो बुद्धिजीवी और एक ब्लॉक या जिले का प्रतिनिधि होगा जिले का सीडीओ भी इस ऋण वितरण के आवेदन की समीक्षा करेंगे इस प्रक्रिया से ऋण वितरण में पारदर्शिता आएगी,

बैठक में निबंधक सहकारिता श्री आलोक कुमार पांडेय, जिला सहकारी बैंक टिहरी के अध्यक्ष सुभाष रमोला , अपर निबंधक ईरा उप्रेती, अपर निबंधक श्री आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक श्री एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक और यू सी एफ की प्रबंध निदेशक रामिन्द्री मंद्रवाल,   सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उत्तराखंड के किसान हिमाचल और गुजरात से सेब कीवी  पर्वतीय फलों  कृषि डेयरी ओर डेयरी उत्पादों का करेंगे अध्ययन

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रिपोर्ट/मुकेश बछेती

देहरादून(पहाड़ ख़बरसार)प्रदेश के 26  किसान हिमाचल और गुजरात के पांच दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर 26 अक्टूबर को होंगे रवाना

सेब कीवी और पर्वतीय फलों के अध्ययन हेतु हिमाचल और कृषि डेयरी ओर डेयरी उत्पादों के अध्ययन भ्रमण के लिए गुजरात जाएंगे  13 –  13  चयनित किसान

प्रत्येक जनपद से दो किसानों का अध्ययन भ्रमण को लेकर चयन हो गया है चयन समिति के द्वारा चयनित यह सभी 26 किसान  13 – 13  की संख्या में अलग-अलग हिमाचल और गुजरात के पांच दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर इसी महीने 26 अक्टूबर को रवाना होंगे प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के द्वारा यह अध्ययन भ्रमण करवाया जा रहा है  अध्ययन भ्रमण को लेकर निबंधक सहकारी समितियां आलोक पांडे द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है

सहकारिता विभाग इन उत्कृष्ट किसानों को हिमाचल और गुजरात के पांच दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेज रही है

 अध्ययन भ्रमण के पश्चात इन सभी किसानों के द्वारा  किसान सेमिनार सहकारिता सम्मेलन  और अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए  भेजा जाएगा जिससे यह अन्य   सेब कीवी डेयरी   उद्यान कृषि के क्षेत्र से जुड़े किसानों को भी प्रशिक्षण दे सकें  ।

उत्तराखंड सहकारिता: ओटीएस में 16 करोड़ की वसूली हुई, 30 नवंबर तक बढ़ी तारीख

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रिपोर्ट/मुकेश बछेती

देहरादून(पहाड़ ख़बरसार) 13 सितंबर 2023!
सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देश पर निबंधक उत्तराखंड सहकारी समितियां ने
07 जुलाई 2023 ने प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में “एमपैक्स एकमुश्त समाधान योजना* (MPACS OTS) के संचालन हेतु दिशा-निर्देश प्रेषित करते हुये समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड एवं समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लिए, को उनके जनपद अन्तर्गत समस्त एमपैक्सों में 30 सितम्बर 2023 तक संचालित होने वाले एमपैक्स एकमुश्त समाधान योजना में अधिक से अधिक मृतक बकायेदार सदस्यों के गारण्टरों / आश्रितों / वारिसान से बकाया ऋण की वसूली एवं मृतक सदस्य के बकाया ऋण की शत-प्रतिशत ब्याज माफी हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

जिसमें, 07 जुलाई 2023 से दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त कुल 8594 आवेदनों के माध्यम से कुल रू0 16.08 करोड़ मूलधन की वसूली हुई है। मंत्री डॉ रावत के निर्देश पर अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने इस योजना को एमपैक्स के 31 हज़ार मृतक बकायादारा के परिजनों के लिए 30 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया है।

गौरतलब है कि एमपैक्स का सालों से यह पैसा डूबा हुआ था, जिसका रास्ता सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने निकाला। उन्होंने इसके लिए कई समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को लक्ष्य के साथ काम करने का निर्देश दिए। इसी के परिणाम स्वरूप 16 करोड़ 8 लाख रुपए जमा हुए हैं। यह पैसे 70 और 80 के दशक से डूबे हुए थे। जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन पैसों को मृतक बकायेदारों के परिजनों के जमा कर रहे हैं यह मूलधन जमा हो रहा है। इसका ब्याज मंत्री डॉ रावत ने निर्देश पर की 40% बैंक और 60% समितियां वहन कर रही हैं।

सहकारी समितियों के डूबे इस पैसा के लौटने से सहकारिता विभाग की संस्थाएं बैंक और समितियां मजबूत हो रही हैं। एनपीए वसूली अभियान तो हर जगह चलता है लेकिन मृतक बकायेदारों पर आज तक ध्यान नहीं जाता था, उत्तराखंड में इस पर ध्यान दिया गया! जिसमें सफलताएं मिल रही हैं!30 नवंबर तक और सफलताएं मिलने की उम्मीद की जा रही हैं।

निकाय चुनाव से पहले मंडल मुख्यालय पौड़ी को मिलेगी E-ऑटो की सौगात-यशपाल बेनाम,पालिक अध्यक्ष

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रिपोर्ट-मुकेश बछेती

पौड़ी(पहाड़ ख़बरसार)मंडल मुख्यालय पौड़ी को निकाय चुनाव से पहले ई-ऑटो की सौगात मिलने जा रही है जिसके लिए ट्रायल भी पौड़ी की सड़कों में चल रहा है अब अंतिम ट्रायल के बाद ई- ऑटो पौड़ी की सड़कों में दौड़ते हुए नजर आएंगे आज जिला मुख्यालय पौड़ी में ई-ऑटो का ट्रायल किया गया,ई- ऑटो ट्रायल के लिए तीन सदस्यों का दल चयनित किया गया था

जिसमें नया तहसीलदार, कोतवाल पौड़ी और परिवहन अधिकारी ट्रायल में मौजूद रहे। इस दौरान पौड़ी बस स्टेशन से ई- ऑटो एजेंसी चौक, नया बस अड्डा, कंडोलिया मंदिर होते हुए आरटीओ ऑफिस के रास्ते नीचे उतारा। नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने बताया कि जिस तरह से ही पौड़ी में ई ऑटो दौड़ रहा है जिसको देखकर उन्हें पूरी उम्मीद है कि इसका ट्रायल भी मानकों के अनुसार सफल रहेगा। तो आने वाले कुछ समय में चुनिंदा मार्गो में ही ई- ऑटो को चलाया जाएगा। जिससे आवाजाही के लिए आमजन को सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। वहीं परिवहन अधिकारी आनंद वर्धन ने बताया कि जिस तरह से ई ऑटो चढ़ाई में भी आसानी से चल रहा था इससे प्रतीत होता है कि पौड़ी में इसका संचालन कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आने वाली एक दो दिनों में और मानकों में ई-ऑटो का ट्रॉयल लिया जाएगा। जिसके बाद मंडल मुख्यालय पौड़ी की सड़कों में ई ऑटो को चलाने का परमिट जारी करने का फैसला लिया जाएगा।

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में ली सहकारिता विभाग के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सम्बन्ध में बैठक

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रिपोर्ट/मुकेश बछेती

देहरादून(पहाड़ ख़बरसार)
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में सहकारिता विभाग के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रदेश के गरीब तबके की आर्थिकी को बढ़ाया जा सकता है।


मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जनपद की सभी पैक्स का निरीक्षण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समितियों के अंतर्गत पैक्स की समीक्षा किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैक्स को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर छोटे किसान, गरीब मजदूरों आदि को सीधे लाभ प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गैस वितरण एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों आदि आबंटन में पैक्स को वरीयता दी जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को इसके लिए पैक्स द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन कराये जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार की विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के तहत प्रत्येक जनपद में अन्न भण्डारण हेतु भूमि चयनित कर पैक्स को आबंटित की जाए। पैक्स को इसके संचालन के लिए अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के खरीद और वितरण में भी पैक्स को शामिल किए जाने की बात कही। कहा कि इससे उत्पादों को खरीद कर बेचने की प्रक्रिया भी छोटी होगी, क्योंकि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को खरीद कर नीचे लाया जाता है, फिर वापस पर्वतीय क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में वितरण के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि पैक्स के माध्यम से खरीद कर वितरित करना और अन्न भडारण गृहों में रखे जाने से ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को भी दूर रखा जा सकेगा, और लाभ सीधे स्थानीय पैक्स सदस्यों और किसानों को होगा। उन्होंने गन्ना समितियों को भी इसमें शामिल करते हुए अधिक से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां तैयार की जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने प्रदेश के खाली पड़े स्कूलों एवं सरकारी भवनों को आवश्यकता के अनुसार सहकारिता विभाग को हस्तांतरित करते हुए पैक्स के उपयोग हेतु कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों का संचालन भी पैक्स के माध्यम से कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए बेरोजगार फार्मासिस्टों की जानकारी राज्य की फार्मासिस्ट काउंसिल से लेकर फार्मासिस्टों को इससे जोड़ने के साथ ही ड्रग लाईसेंस उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी सरकारी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला सहकारी विकास समितियों की लगातार समीक्षाएं आयोजित कर इसे बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाए। प्रदेश के कॉमन सर्विस सेंटरों को भी पैक्स के माध्यम से संचालित किया जाए। पैक्स को मल्टी स्टेट संघों की सदस्यता लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स को मजबूत करके हम प्रदेश के आम आदमी को मजबूत कर सकते हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में आर्थिकी को बढ़ाने की अपार सम्भावनाएं हैं। इससे होने वाला लाभ सीधे समिति के सदस्यों में बराबर वितरित होता है। इससे जो भी लाभ होगा वह सीधे पैक्स के सदस्य यानि उससे जुड़े किसान और आमजन को होगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन, सचिव  दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम एवं दीपेन्द्र कुमार चौधरी निबंधक सहकारिता आलोक पांडे अपर निबंधक आनंद शुक्ल ईरा उप्रेती, संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, प्रबंध निदेशक प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन मानसिंह सैनी सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम का अजीबोगरीब बयान,कहा उनके नाम से जाना जाए पौड़ी बस अड्डा

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रिपोर्ट/मुकेश बछेती

पौड़ी(पहाड़ ख़बरसार)पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके द्वारा दिया गया बयान सोशल मीडिया मैं खूब वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके बाद हमने इस पूरे मामले में यशपाल बेनाम से जानकारी ली, जिसमें खुद वह बता रहे हैं कि पौड़ी बस अड्डे को लेकर उन्होंने बहुत मेहनत की है।

पूजा पाठ की है। और यह बस अड्डा उन्हीं के प्रयासों से आज बन रहा है तो क्यों न सरकार उनका कार्यकाल के रहते हुए बस अड्डे का नाम यशपाल बेनाम बस अड्डा कर दे।उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरीके से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया है इस तरह पौड़ी बस अड्डे का नाम भी यशपाल बेनाम बस अड्डा रख देना चाहिए। जिससे उनके चाहने वाले उनके परिवार वाले व बीजेपी वाले बहुत खुश होंगे। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बस अड्डे को अपने नाम से रखे जाने की बात कह रहे हैं क्या बेनाम के नाम से सचमुच या बस अड्डा जाना जाएगा या फिर नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बात पाएगा। मगर कहीं ना कहीं इस बयान से एक बार फिर से नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सुर्खियों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं

कल्जीखाल ब्लॉक की शरदकालीन एवं शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता (बेसिक) उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कॉलेज कांसखेत में प्रमुख बीना राणा ने किया शुभारंभ

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रिपोर्ट/मुकेश बछेती

पौड़ी/कल्जीखाल(पहाड़ ख़बरसार)विकास खण्ड़ कल्जीखाल के उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कॉलेज कांसखेत में आयोजित शरदकालीन एवं शीतकालीन (बेसिक) क्रीड़ा का मुख्य अतिथि बीना राणा, खण्ड़ शिक्षा अधिकारी संजय कुमार, गुरूजनों एवं जनप्रतिनिधियों ने मॉं शारदे के चित्र के सम्मुख द्वीप प्रज्वलित कर खेलों के सुखद सम्पन्न होने की प्रार्थना की आज इण्टर कॉलेज कांसखेत पहुंचने पर विभिन्न विद्यालयों से आये गुरूजनों छात्र छात्राओं जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों ने मुख्य अतिथि बीना राणा का फूल मालाओं एवं वाद्य यत्रों के साथ स्वागत एवं अभिनन्दन किया छात्र छात्राओं ने खेल ध्वज का ध्वजारोहण किया प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने मार्च पास कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। मुख्य अतिथि द्वारा क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू कराने की घोषणा दी।

मुख्य अतिथि बीना राणा ने अपने सम्बोधन में कहा कि मैं सभी गुरूजनों छात्र छात्राओं एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक धन्यवाद करती हॅंू। कि उन्होने हमारे नौनिहालों को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये तैयार किया है। आजकल खेलोें में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी में भी बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। मैं कार्यक्रम के आयोजकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हॅूं। कि उन्होने मुझे इस कार्यक्रम के लिये मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मैं सभी छात्र छात्राओं को अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं देती हूं। मेरा गुरूजनों एवं छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे निष्पक्ष रूप से इस आयोजन को सम्पन्न करायें। आप इसी प्रकार हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कराते रहे।
खेल प्रतियोगिताओं में 50 मीटर दौड़ बालक वर्ग में प्रथम स्थान अनमोल, द्वितीय आयुष, तृतीय सोहन। 50 मीटर दौड बालिका वर्ग में प्रथम स्थान राखी, द्वितीय उपासना, तृतीय अदिति। सुलेख प्रतियोगिता हिन्दी में प्रथम स्थान लखन, द्वितीय कुमारी रितिका, तृतीय कुमारी साक्षी, सुलेख प्रतियोगिता अंग्रेजी में प्रथम स्थान पवन, द्वितीय कुमारी खुशी, तृतीय कुमारी रक्षिता तथा मानचित्र प्रतियोगिता में प्रथम स्थान उपासना, द्वितीय प्रिया, तृतीय आरूषी
इस अवसर पर प्रमुख संगठन के प्रान्तीय अक्ष्यक्ष महेन्द्र राणा, कनिष्ठ उपप्रमुख अर्जुन सिंह पटवाल, पूर्व ज्येष्ठ उपप्रमुख महेन्द्र मवाड़ा, अनिल भट्ट खेल समन्वयक कल्जीखाल, राकेश प्रजापति प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कांसखेत, प्रेम प्रकाश कुकरेती जिला उपाध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल पौड़ी संगठन, डॉ0 मोहम्मद कादिर पूर्व प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कांसखेत, मनोज जुगरान जिला अध्यक्ष रा0प्रा0 शिक्षा संघ, दीपक सजवाड़ अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संगठन संघ कल्जीखाल ़, क्षेत्र पंचायत सदस्य आसुई सपना रावत, ग्राम प्रधान अगरोड़ा कविन्द्र सिंह, थापला राकेश कुमार एवं अशोक रावत,अजय पटवाल, देवेन्द्र, सुनील, जसपाल, सुभाष चंद्र ब्लॉक मंत्री कल्जीखाल, भूपेंद्र सिंह,बलवंत सिंह,अंजली दुदेजा पीएस नौगांव,कीर्ति सिंह पीएस धारी,सुदर्शन पुंडीर पी एस ओलना,गिरिराज पीएस दिऊशी,संतोष कुमार पीएस,जगमोहन सिंह पीएस साकनी बड़ी, आदि लोग सम्मिलित रहे।

स्वास्थ्य सेवाओं को परखने मैदान में उतरेंगे शीर्ष अधिकारी,विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जारी किये आदेश

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रिपोर्ट/मुकेश बछेती

देहरादून(पहाड़ ख़बरसार)
सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के लिये विभागीय उच्चाधिकारी मैदान में उतरेंगे। इस संबंध में विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जनपदों में जाकर स्थानीय लोगों से जनसंवाद स्थापित करेंगे और उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देंगे। इसके अलावा वह राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक केन्द्रों एवं वैलनेस सेंटरों का निरीक्षण कर तमाम सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा कर विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे।

प्रदेश में आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से शासन से लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय के उच्चाधिकारी विभिन्न जनपदों के भ्रमण पर जायेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस सबंध में पत्र जारी कर सचिव से लेकर महानिदेशक व निदेशक स्तर के अधिकारियों को आगामी 05 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2023 तक एक माह विभिन्न जनपदों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति परखने के निर्देश दिये हैं। अपने भ्रमण के दौरान विभागीय अधिकारी समस्त जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 5-5 वैलनेस सेंटरों में जाकर अवस्थापना सुविधाओं, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, औषधियों एवं विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मियों की स्थिति का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही अधिकारी स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी देंगे साथ ही उनसे योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। इस दौरान विभागीय अधिकारी आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी बनाने के लिये आम लोगों को प्रेरित करेंगे साथ ही टीबी मुक्त उत्तराखंड की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक किये गये प्रयासों की भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही निःक्षय मित्रों से संवाद कर इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु उनके सुझाव भी प्राप्त करेंगे। जनपद भ्रमण के उपरांत सभी अधिकारी उपरोक्त बिन्दुओं सहित सिकल सेल अनीमिया एवं एनएचएम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कर तय समय सीमा के अंतर्गत अपनी विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेंगे ताकि माह नवम्बर में प्रस्तावित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में सभी पहलुओं पर गहन मंथन किया जा सके और राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके।

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स्वास्थ्य अधिकारियों को आवंटित किये जनपद
स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति परखने के लिये जनपद आवंटित कर दिये गये हैं। स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार को चम्पावत एवं पिथौरागढ़ जनपद, मिशन निदेशक एनएचएम एवं अपर सचिव स्वास्थ्य स्वाति भदौरिया को देहरादून, अपर सचिव स्वास्थ्य नमामि बंसल को नैनीताल व ऊधमसिंह नगर, अमनदीप कौर को रूद्रप्रयाग व चमोली, आनंद श्रीवास्तव को टिहरी व उत्तरकाशी, गरिमा रौंकली को अल्मोड़ा व बागेश्वर, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह एवं संयुक्त सचिव स्वास्थ्य महावीर चौहान को पौड़ी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना एवं संयुक्त सचिव स्वास्थ्य अरविंद सिंह पांगती को हरिद्वार जनपद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी अधिकारियों को आगामी 5 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2023 तक आवंटित जनपदों का भ्रमण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपने के निर्देश दिये गये हैं।

बयान
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता से आम जनमानस तक पहुंचाने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये मॉनिटिरिंग अति आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग के शीर्ष अधिकारियों को जनपदों में जाकर स्थालीय समीक्षा करने के निर्देश दिये गये है।- डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।

पौड़ी को राज्य स्थापना दिवस पर मिलेगी बहुआयामी स्टेडियम की सौगात

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रिपोर्ट/मुकेश बछेती

पौड़ी(पहाड़ ख़बरसार)पर्यटन नगरी पौड़ी का रांसी स्टेडियम जल्द ही बहुआयामी स्टेडियम के रूप में नजर आएगा। यहां विस्तारीकरण के रूप में होने वाले निर्माण कार्य करीब-करीब पूरे हो चुके हैं। खेल विभाग की माने तो इस माह शेष कार्य भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में योजना जल्द धरातल पर साकार होती है तो नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसके उद्घाटन के साथ ही शहर की झोली में एक बहु आयामी स्टेडियम की सौगात मिल जाएगी।

पौड़ी शहर के शीर्ष में स्थित है रांसी स्टेडियम। हर भरे पेड़ों के बीच मैदान की सुंदरता देखते ही बनती है। वाहनों के माध्यम से आसानी से स्टेडियम तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक इस खेल मैदान में सुविधाओं के अभाव में कभी स्थानीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता या फिर
शिक्षा विभाग की खेल प्रतियोगिताएं आदि जैसे कार्यक्रम ही आयोजित हुए। इस सब के बीच सरकार ने स्टेडियम को संवारने और विस्तारीकरण की दिशा में हामी भरी

तो उम्मीदों को भी पंख लगे। खेल स्टेडियम को हाई एल्टीट्यूट सेंटर बनाने के लिए 22 करोड़ से अधिक की धनराशि से इन दिनों कार्य किए जा रहे हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी

अनूप बिष्ट ने बताया कि सिंथेटिक कोट के अंतिम लेयर के कार्य को छोड़ अधिकांश निर्माण कार्य पूरे कर दिए गए हैं। जो शेष हैं उसे पूरा करवाने के लिए जिला प्रशासन और
खेल विभाग जुटा है। इस माह शेष कार्य भी पूरे हो जाएंगे। रांसी स्टेडियम का नाम सरकार ने शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम भी रखा है।

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