रिपोर्ट-मुकेश बछेती

पौड़ी(पहाड़ ख़बरसार)उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। बोर्ड परीक्षा के मध्यनजर पौड़ी जिले के 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की तीन बार बारीकी से चेकिंग की जा रही है।

जबकि परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू है जिले के 15 ब्लॉक में 15 खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं की सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने ब्लॉक के परीक्षा केंद्रों में जाकर नकल विहीन तरीके से परीक्षाओं को सम्पन्न करवाएं । जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पौड़ी जिले में आज इंटरमीडिएट स्तर की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 9 हजार 288 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं जबकि कल से शुरू होने वाली हाईस्कूल की परीक्षा के लिए कुल 8 हजार 360 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, प्रत्येक परीक्षा केंद्र में पेयजल बिजली और शौचालय की उचित व्यवस्था की गई है।

रिपोर्ट/मुकेश बछेती

पौड़ी(पहाड़ ख़बरसार)जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान द्वारा लवाली झील का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने झील के निर्माण और सौंदर्यकरण से संबंधित पूर्व के कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि झील को स्थानीय कृषि सिंचाई, लोगों के पेयजल की उपलब्धता तथा पर्यटन की दृष्टि से डेवेलप करें। जिससे खेती किसानी के साथ-साथ लोगों की पर्यटन से भी आमदनी हो सके। उन्होंने कहा कि पूर्व के निर्माण कार्य जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं उनको शीघ्रता से पूर्ण करें तथा द्वितीय फेज की स्वीकृत हो चुकी धनराशि का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शिता और बेहतर तरीके से उपयोग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने झील की बेहतर डिजाइनिंग और उसमे अतिरिक्त वैल्यू एडिशन करने की दृष्टिगत तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग सचिन शर्मा, सहायक अभियंता संदीप मौर्या व दामोदर सिंह उपस्थित थे।

रिपोर्ट/मुकेश बछेती

सहकारिता विभाग के अधिकारियों का आईसीएम देहरादून में चल रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम

*विभिन्न जनपदों के 145 अधिकारी ले चुके मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग *

देहरादून(पहाड़ ख़बरसार)सहकारिता विभाग के अधिकारियों की आईसीएम देहरादून में चल रहे मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पंचम वर्ग द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण के  आज अंतिम दिन अपर निबंधक श्री आनंद ए0डी शुक्ल महोदय द्वारा प्रतिभाग किया गया,

आज दिनांक 15 मार्च 2023 को आईसीएम राजपुर के सभागार में  सहकारिता विभाग के फील्ड अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पांचवें चरण का प्रशिक्षण समारोह का समापन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड  श्री आनंद  शुक्ल जी उपस्थित रहे।

 श्री शुक्ल जी ने समस्त उपस्थित प्रतिभागियों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन की उपयोगिता के बारे में बताया प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए बोले आज के वक्त में नए बदलाव के बीच में आज स्वयं को तकनीकी ज्ञान के मामले में आत्म निर्भर होना अति आवश्यक है सहकारिता मंत्रालय बन जाने से अब हम सब की जिम्मेदारियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं आज कंप्यूटराइजेशन के युग में तकनीकी ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता है प्रतिस्पर्धा के इस दौर में वक्त के साथ जो आगे नहीं बढ़ेगा वह इस रेस से बाहर हो जाएगा इसलिए प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और सीखने की ललक हमेशा रखनी चाहिए

 इसके साथ ही अपर निबंधक श्री शुक्ल जी द्वारा सहकारिता विभाग में अपने लंबे अनुभव को प्रशिक्षणार्थियों के बीच साझा किया गया और कैसे अपने कार्य को बेहतर तरीके से करना है इसको लेकर  प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न सुझाव दिए गए पंचम वर्ग प्रशिक्षण के अंतिम दिन 14 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया जिन्हें अपर निबंधक महोदय द्वारा आज  प्रमाण पत्र दिए गए अभी तक सहकारिता विभाग के विभिन्न जनपदों के 145 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है जिसके पश्चात यह अधिकारी अपने-अपने जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को कंप्यूटराइजेशन की ट्रेनिंग देंगे और ग्रामीण किसानों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इस दौरान आईसीएम देहरादून के निदेशक अजय रस्तोगी फैकेल्टी मेंबर्स डॉ अजय शर्मा प्रबंधक पीसीयू दीपक मेहता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट/मुकेश बछेती

पौड़ी(पहाड़ ख़बरसार) कार्यालय/न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पौड़ी में आज स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण थीम पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश सामवेदी, वरिष्ठ सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा की गई। इस दौरान उपभोक्ता दिवस मनाये जाने के उद्देश्य व महत्व को समझाया गया।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राकेश सामवेदी ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए कहा कि वे किस प्रकार से अपने अधिकारों का हनन होने पर उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते है। इसके साथ ही कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण जानकारियां उपभोक्ताओं से साथ साझा की गई।
इस अवसर अनुसूया रावत, गौरव चौहान, सौरभ कुमार, आशीष जोशी, विनोद कुमार, कैलाश सिंह ज्योति सिंह, सूरज कुमार, सरिता गैरोला, दीपक, सावित्री देवी सहित संबंधित अन्य लोग उपस्थित थे।

रिपोर्ट/मुकेश बछेती

भराडीसैंण (गैरसैण)(पहाड़ ख़बरसार) विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने लोक पर्व पूलदेई पर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए सड़कों को गढ्डा मुक्त करने में सहयोग करने वाले एक “ऐप” की भी घोषणा की है।

उत्तराखण्ड विधानसभा के प्रथम सत्र 2023 के तीसरे दिन बुद्धवार को प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व फूलदेई की बधाई देते हुए एक ऐसे “ऐप” का तोहफा देने की घोषणा की है जिससे अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इतना ही नहीं शिकायतकर्ता को “ऐप” के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्यवाही के विषय में चित्र सहित जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी।

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री महाराज ने प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग करने वाले ऐप की घोषणा करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने और आमजन से परस्पर संवाद बनाये रखने हेतु एक मोबाइल “ऐप” विकसित किया जा रहा है। ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गो में गड्ढों की सूचना चित्र सहित विभाग को भेज सकती है। उन्होंने बताया कि गड्ढे वाले स्थान की लोकेशन की सूचना अक्षांश, देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगा।

श्री महाराज ने कहा कि इस “ऐप” से प्राप्त सूचना के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए किए गए कार्य का विवरण चित्र सहित संबंधित शिकायतकर्ता एवं उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से और प्रदेश की जनता के सहयोग द्वारा निःसंदेह सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में बडी मदद मिलेगी।

रिपोर्ट/मुकेश बछेती

भराडीसैंण (गैरसैण)(पहाड़ ख़बरसार) विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा दागे गए सवालों का बडे़ ही धैर्य के साथ बेबाकी से जवाब देकर विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया।

उत्तराखण्ड विधानसभा के प्रथम सत्र 2023 के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा दागे गए सवालों का बडे़ ही धैर्य के साथ बेबाकी से जवाब देकर विपक्ष को धराशायी कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक विरेंद्र कुमार लोक ने लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज से प्रश्न किया कि सरकार राज्य के छतिग्रस्त मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के लिए क्या कर रही है और राज्य में कितने मार्ग गड्ढों से क्षतिग्रस्त थे। इसके अलावा विपक्ष के विधायक प्रीतम सिंह ने जानना चाहा कि प्रदेश में कितनी श्रेणियों के मोटर मार्ग विद्यमान हैं और किस श्रेणी के मोटर मार्गो पर सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया है। विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शीतकाल के पश्चात कुल क्षेत्र 659 मार्ग गड्ढों से क्षतिग्रस्त थे। राज्य में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित पुल 8436 मार्गों के सापेक्ष सुगम यात्रा के दृष्टिगत मार्गो को गड्ढा मुक्त किए जाने हेतु 659 मार्गों के 3086 किलोमीटर लंबाई में पैच मरम्मत कार्य का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 911 किमी लंबाई में माह फरवरी, 2023 तक पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है तथा अवशेष 2175 किमी लंबाई में पैच मरम्मत कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और अप्रैल माह में भी कार्यवाही कर दी गई है।

लोक निर्माण मंत्री श्री महाराज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अधीन क्षतिग्रस्त 903 राजमार्ग के लक्ष्य के सापेक्ष 244, मुख्य मार् मेजर डिस्टिक रोड के 421 के लक्ष्य के सापेक्ष 92, अन्य जिला मार्ग लक्ष्य 275 के सापेक्ष 78 और ग्रामीण मार्ग के लक्ष्य के 1344 के सापेक्ष 426 मार्गो को शीत ऋतु के पश्चात गड्ढा मुक्त किया गया है जबकि अन्य कार्यों के लिए अनुबंध कर लिए गए हैं और कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है।

सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के मामले में जहां लोनिवि मंत्री ने विपक्ष को सदन में निरुत्तर कर दिया वहीं सत्ता पक्ष के सदस्य बृज भूषण गैरोला ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से जानना चाहा कि उत्तरकाशी पंचकोसी यात्रा ट्रैक रूट को विकसित करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है। सवाल के जवाब में पर्यटन मंत्री ने सदन को बताया कि पर्यटन की दृष्टि से इस हेतु काफी सहायता पहुंचाई गई है।उन्होंने कहा कि 2006 और 2007 में पौराणिक पंचकोसी यात्रा में बासूंगा विकासखण्ड भटवाडी में बडेथी चुंगी से नालूखाला तक 1.30 लाख की लागत से पी.सी. मार्ग एवं रेलिंग का कार्य करवाने के साथ साथ 2014-15 में ग्राम सल्डा से पंचकोसी वारुणी क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर के पास चार दीवारी का काम किया गया है। इतना ही नहीं अभी तक उक्त यात्रा मार्ग पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए जिला योजना के अंतर्गत 11. 78 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में पर्यटन मंत्री ने कहा कि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से टिहरी मेगा पर्यटन सर्किट योजना के अंतर्गत टिहरी बांध की झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2.30 करोड़ की लागत से एक बार्ज का क्रय भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि झील प्रभावित क्षेत्र के किन्ही गांवों में जनसंपर्क मार्ग की समस्या है तो इस संबंध में टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग के माध्यम से ही मार्ग अथवा अन्य बार्ज की व्यवस्था के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा डोईवाला के अंतर्गत सिंचाई विभाग की क्षतिग्रस्त नेहरों की मरम्मत के सवाल के बारे में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई विभाग की 38 नहरें निर्मित हैं, जिनमें से 17 नहरें क्षतिग्रस्त हैं जिनमें से 13 छतिग्रस्त नेहरों की मरम्मत हेतु 1392.95 लाख योजनाएं बनाई जा चुकी हैं तथा चार नेहरू पर निर्माण कार्य चल रहा है।

इसके अलावा विधानसभा के अन्य सदस्यों द्वारा सिंचाई, पर्यटन और पंचायतीराज विभाग से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों का कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में बेबाकी से जवाब देकर विपक्ष को निरुत्तर कर दिया।

रिपोर्ट/मुकेश बछेती

देहरादून(पहाड़ ख़बरसार)
सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज शनिवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मुख्यालय राजपुर रोड देहरादून में कॉपरेटिव विभाग और नाबार्ड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

जिसमें उन्होंने कहा कि, बैंकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। इसके लिए महाप्रबंधको से सुझाव मांगे गए हैं।

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने निर्देश दिए कि, टिहरी, पौड़ी उत्तरकाशी , अल्मोड़ा जिलों में फसली ऋण बढ़ाया जाए। ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसली ऋण दिया जाये। सहकारी बैंकों के जीएम भी फसली ऋण दें।

किसानों को बीज, खाद, उर्वरक कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सहकारी बैंक व एम पैक्स से दिए जाने वाले फसली ऋण वर्ष भर में दो बार दिया जाता है। यह ऋण समय पर चुकाने पर ब्याज नहीं देना होता। फसली ऋण देने में गति लाने के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि , पौड़ी गढ़वाल ,हरिद्वार सहित अन्य जिलों में बैंकों की एटीएम वैन को खड़ी न रख कर इसको ज्यादा से ज्यादा चलाये। ताकि ग्राहकों को सुविधा मिल सकें। एटीएम की वैन की लोग बुक की एंट्री कर निबंधक कार्यालय में भेजी जाए। किसी बैंक को
और एटीएम वैन चाहिए, तो नाबार्ड से ले सकते हैं।

डॉ रावत ने कहा कि,
जिलों डीसीबी वित्तीय साक्षरता कैम्प 602 हो गए हैं। 31 मार्च तक 1400 कैम्प किये जायें।

उन्होंने समितियों और बैंक की ऋण रिकवरी में तेजी लाने के निर्देश दिए।
तथा सभी जनपदों के बैंकों के महाप्रबंधक और जिला सहायक निबंधक से 1- 1 जनपद की रिकवरी के बारे में जानकारी ली।

सचिव सहकारिता डॉ बीवीआरसी पुरषोत्तम ने कहा, सभी जीएम , एआर को निर्देश दिए कि, हर एम पैक्स में सीएसी और जन औषधि केंद्र होने अनिवार्य है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री वीके बिष्ट ने कहा कि सभी को – ऑपरेटिव बैंक जिलों में 3- 3 विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्तियां कर ले. 14 मार्च को होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक में इस मामले को रखा जाएगा. मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने सहकारिता के अधिकारियों से यह भी कहा कि सहकारिता की इन्फ्राट्रक्चर बनाने में नाबार्ड मदद कर सकता है।

इस मौके पर कोऑपरेटिव विभाग के उच्च अधिकारी देहरादून जनपद के जीएम, एआर तथा अन्य जनपदों के अधिकारी ऑनलाइन मीटिंग से जुड़े।